काठमाडौं
१०-मंसिर/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक (पीजी) का सुविधा सम्बन्धी विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सबै पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न निर्देशन दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहसरह मासिक ४८ हजार भत्ता दिन सहजीकरण गर्न आयोगले मंसिर ११ भित्र स्वमूल्यांकन फारम बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान अवस्थामा उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाबारे स्पष्ट पार्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक अवस्था समेत अध्ययन गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पीजी विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह भत्ता दिने विषयमा आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
बैठकमा गत आर्थिक वर्षको प्रगति, चालु वर्षको बजेट र कार्यक्रम, नीतिगत संशोधन, छात्रवृत्ति, र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयहरूमा छलफल गरिएको छ।
