राजदुत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ
१६-कार्तिक/ सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले दुई साताअघि ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत शुक्रबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा केही राजदूतहरूले सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको र केहीको हकमा आर्थिक अनुशासनको प्रश्न उठेकाले फिर्ता गर्नुपरेको बताएकी थिइन्।

राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।