काठमाडौं
५-मंसिर/ आज विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। आयोगहरूले उजुरी संकलन, पीडित परिचयपत्र वितरण र परिपूरणको सिफारिसजस्ता काम गरे पनि अन्य प्रक्रिया रोकिएको छ।
हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भए पनि धेरैको छानबिन अधुरै छ। राजनीतिक असहमतिको कारण आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदै आएको थियो। २०७९ साउनदेखि आयोगले नयाँ पदाधिकारी नपाएको हो।
सरकारले हालै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा बढेको भए पनि प्रक्रिया प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। अबको चुनौती बाँकी काम पूरा गरी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने हो।
